काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्को गतिरोध अन्त्य, संवैधानिक निकायहरूको संरक्षण र जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ले हालैको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै सरकारका कामकारबाहीबारे दलहरूको धारणा मागेका थिए। नयाँ सरकार गठन र नयाँ संसदीय समीकरण बनेपछि पहिलो पटक सर्वदलीय छलफल भएको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन ले बैठकलाई सकारात्मक सुरुवातको रूपमा लिएको बताए। उनले भारत भ्रमणअघि नै यस्तो छलफल भएको भए अझ प्रभावकारी हुने सुझाव आफूहरूले दिएको जानकारी दिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर रहेको भन्दै सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले परिपक्व र उत्तरदायी व्यवहार गर्नुपर्ने तथा सरकारका गलत निर्णयको असर देशले भोग्न नपरोस् भन्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा भारत भ्रमणका क्रममा रवि लामिछानेले दिएको ‘विगतको भारी बोक्दैनौँ’ भन्ने भनाइबारे पनि प्रतिपक्षी नेताहरूले जिज्ञासा र प्रश्न उठाएका थिए।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई-दुई जना नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने अनुपस्थित रहे। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर तथा नेकपाका सहसंयोजकद्वय माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन सहभागी थिए।
बैठकले संसद्को अवरोध अन्त्य र राजनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमतिको वातावरण बनाएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।